Poverty and Unemployment

गरीबी र बेरोजगारी

गरिबी

अर्थ :

गरिवी (Poverty) को सामन्य अर्थ स्रोत साधनमा पहूँच नभएको र आफ्नो जीविका निर्वाह गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको भन्ने बुझिन्छ । आर्थिक तथा सामाजिक रूपले असमर्थता (Incapability) को अवस्था हो गरिवी । आर्थिक तथा सामाजिक सेवा सुविधा प्राप्त गर्न साधन स्रोत नभएको वा कमी भएको, जीवन निर्वाहका आधारहरू न्यून रहनुलाई नै गरिवीको रूपमा लिन सकिन्छ ।

गरिवीलाई निरपेक्ष (Absolute)  र सापेक्षित (Comparative) भनि वर्गीकरण गरिएको छ । निरपेक्ष गरिवीको अर्थ जीवन निर्वाहको लागि आवश्यक न्यूनतम आर्थिक क्षमता समेत नभएको अर्थात् न्यूनस्तरको जीविका निर्वाह गर्न पनि नसक्ने अवस्था भन्ने बुझिन्छ ।

तुलनात्मक गरिवी भन्नाले समाजको माथिल्लो तह वा मध्यम तहका मानिसको तुलनामा तल्लो आयस्तर भएका मानिसहरूको आयस्तर वा जीवनस्तर कस्तो छ र के फरक छ भनी तुलना गरिन्छ । श्रोत साधनमा अधिक पहुँच भएका मानिसको तुलनामा पहूँच विहीनहरूको स्थिति आँकलन गरिन्छ ।

वर्गीकरण : सामान्यत गरिवीको मापन गर्दा दुई ढंगले वर्गिकरण गरिन्छ । आर्थिक गरीवी (Economic Poverty) र मानवीय गरीवी (Human Poverty)   

आर्थिक गरिवी : मानिसले आफ्नो जीवनयापन गर्न आवश्यक पर्ने न्यूनतम आय प्राप्त गरेको छ कि छैन भनी हेरिन्छ । अर्थात् स्रोतमा पहुँचको स्थितिलाई हेरिन्छ र खर्च गर्ने क्षमतालाई हेरिन्छ । विश्व बैंकले दैनिक प्रतिव्यक्ति १ डलर भन्दा कम आय हुने मानिसलाई गरिवीको रेखामुनि रहेको भनी गरीवको पहिचान गरेको छ ।

मानवीय गरिवी (Human Poverty) : शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता सामाजिक विकासको क्षत्रेमा पहुँच नभएका र वञ्चितीकरण (Exclusion) मा परेका मानिसहरूलाई मानवीय गरीवको सूचीमा राखिन्छ । साक्षरता औषत आयु, शासन व्यवस्थामा सहभागिता, सुरक्षा अवस्था जस्ता पक्षलाई यस भित्र समावेश गरी न्यूनतम मापदण्ड र आधारभूत जीवनयापन गर्न नसकेका वर्गलाई गरिवीको रेखामुनि रहेको भनी चित्रण गरिन्छ ।

 नेपालमा गरिवीको अवस्था :

** २०११ को अन्त सम्ममा गरिवीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या २५.१६% रहेकोमा सन् २०१२ को अन्त सम्ममा २३.८% मानिस गरिबीको रेखमुनि रहेको अनुमान छ ।

** करिब १२ लाख ५० हजार घर परिवारका ७० लाख नेपालीहरू गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् । 

** आम्दानीको दृष्टिकोणबाट हेर्दा आ.व. ०६0/७1को अन्तमा प्रतिव्यक्ति आय ७१ हजार ३ सय अर्थात करिब ७१७ सय डलर पुगेको छ

** सन् २०१५ सम्ममा गरिबीको रेखमुनि रहेको जनसंख्याको अनुपात २१% मा झार्नुपर्ने गरी MDGS ले लक्ष्य तोकेको छ

 गरिवी निवारण सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थाहरू

संवैधानिक व्यवस्था :–

> नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३५ निर्देशक नीति अन्तरगत शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, खाद्य सम्प्रभुता र रोजगारीमा निश्चित समयका लागि आरक्षणको व्यवस्था गरी आर्थिक तथा सामाजिक रूपले पिछडिएका आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित लगायत सिमान्तकृत समुदाय तथा गरिवीको रेखामुनिका मजदूर किसानको उत्थान गर्ने नीति रहेको ।

> संविधानमा रोजगारीको सुनिश्चिता, ग्रामीण विकास, कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि, शिक्षा स्वास्थ्यको अवसरको सुनिश्चितता गर्ने नीति समावेश गरिएको । जुन गरिवी निवारणसँग सम्बन्धित देखिन्छन् ।

> चालु योजनामा गरिवी निवारणलाई उद्देश्यका रूपमा राखिएको छ । २०५३।०५४ देखि २० वर्षे दीर्घकालीन गरिवी निवारण सम्बन्धी नीति अवलम्वन गरियो । गरिवी निवारणलाई नै प्रमुख उद्देश्यका रूपमा लिँदै अन्य विकास कार्यक्रमलाई गरिवी निवारणको Umbrella भित्र समावेश गरियो । वि.सं. २०७२।०७३ सम्ममा गरिवीको रेखामुनि रहेको जनसंख्याको अनुपात १०% मा झार्ने उद्देश्य राखिएको देखिन्छ

> संयुक्त राष्ट्रसंघीय सहश्राव्दी विकास तथा (Millennium Development Goals) लाई नेपालले पनि महत्वपूर्ण आधारका रूपमा अंगिकार गरेको छ । सन् २०१५ सम्ममा गरिवीको रेखामुनि रहेको जनसंख्याको अनुपातलाई सन् १९९० तुलनामा आधाले घटाउने लक्ष्य यसभित्र समावेश भएको देखिन्छ ।

> देशमा विद्यमान गरिवीको अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्न आयस्तर र रोजगारी अभिवृद्धि, उत्पादन वृद्धि, व्यवसायिकता आवश्यक छ । यसैलाई दृष्टिगत गरी आर्थिक समृद्धिको कार्यक्रम तर्जुमा भई लागू भएको अवस्था छ ।

> तेह्रौ योजनाको आधारपत्रले वि.सं. २०७४ असार सम्ममा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या १८% मा झार्ने लक्ष्य राखेको देखिन्छ ।

गरिवी निवारणका लागि विगतका प्रयासहरू

> गरिवी निवारणलाई सहयोग पु¥याउने कार्यक्रमको रूपमा २००९ सालमा त्रिभुवन ग्राम विकास कार्यक्रम लागू भयो ।

> २०१८।२०१९ एकीकृत ग्रामीण विकास परियोजना (Integrated Rural Development Programe) हरू कार्यान्वयनमा आए । विशेषतः पिछडिएका जिल्लामा लागू भएका यी कार्यक्रमको उपलब्धी सकारात्मक रह्यो । शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायातको विकासमा यसबाट योगदान पुग्यो ।

> २०२१ मा भूमिसुधार कार्यक्रम लागू भयो । जसको जोत उसको पोत भन्ने अवधारणाका साथ सञ्चालन भएको यो कार्यक्रम गरीव जनतालाई भूस्वामित्व प्रदान गर्ने उद्देश्य राख्दथ्यो तर उद्देश्य अनुरूप कार्य भने हुन सकेन ।

> २०२९ सालमा देशलाई चार विकास क्षेत्रमा विभाजन गरी क्षेत्रीय सन्तुलनको अवधारणा अघि सारियो । विकासका कार्यहरूको विकेन्द्रीकरण गर्ने सोचको विकास यसबाट भएको देखिन्छ । २०३७ मा विकास क्षेत्रको संख्या ५ कायम गरियो

> २०२५ मा बैकिङ्ग क्षेत्रमा लागू गरिएको साना किसान विकास आयोजना र २०३८/०३९ को सघन विकास कार्यक्रम (Intensive Development Programme) ले लक्षित वर्गका लागि आयमूलक आर्जन गर्न सहुलियत दरमा कर्जा दिने कार्यको थालनी भयो । गरिवी निवारणको दृष्टिकोणले यसलाई उल्लेखनीय मानिन्छ ।

> २०४२ मा वहुचर्चित आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने १५ वर्षे Visionary कार्यक्रम अघि सारियो । जनताको गाँस, वास, कपासको सुनिश्चितता कायम गर्ने कार्यक्रम यसमा थिए । यद्यपि यसको सफल कार्यान्वयन भने हुन सकेन । जे भएपनि यो गरिवी निवारण गर्ने दीर्घकालीन दृष्टिकोण चाँही थियो ।

> २०४६ मा प्रजातन्त्रको पुर्नवहाली भएपछि गठन भएको प्रजातान्त्रिक सरकारले ग्रामीण क्षेत्रको विकासमा जोड दिने घोषणा गर्योन । उदारवादी अर्थतन्त्रलाई अवलम्वन गर्दै उद्योग, व्यापार तथा सेवा क्षेत्रको विकास गर्ने, उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने, रोजगारीको सिर्जना गर्न र गरिवी निवारण गर्ने उद्देश्यले लिइयो । (आठौं योजना ०४९–०५०) ।

> २०५१ मा स्थानीय निकायहरूको विकास प्रतिको दायित्व र अधिकारलाई महत्व दिँदै जनसहभागितामा आधारित आफ्नो गाउँ आपैंm बनाउँ (Build your village yourselves) कार्यक्रम लागू गरियो । यसबाट गरिवी निवारणमा समेत योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको थियो । यद्यपि यो ख्ष्कष्यल लागू गर्ने सरकार ९ महिना मात्र टिक्यो र अर्को सरकारले कार्यक्रमलाई जस्ताको तस्तै निरन्तरता दिन चाहेन ।

> २०५३ मा ग्रामीण स्वावलम्वन कार्यक्रम (Village independentency Programme) लागू गरियो । BYVY कै जस्तो कार्यक्रमलाई यसले पनि समेट्यो र ग्रामीण र पिछडिएको जनताको आय आर्जनलाई समेत जोड दिइयो ।

> २०५५ मा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन लागू भएपछि स्थानीय निकायलाई आर्थिक रूपले आत्मनिर्भर बनाउने प्रयास भयो । स्थानीय निकायले विकास योजना सञ्चालन गर्ने, जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्ने र विकासका लाभ स्थनीयस्तर सबै नगारिकले प्राप्त गर्न सक्ने अवस्थाको सिर्जना गर्न खोजियो ।

> २०५७ ‘गरीवसँग विश्वेश्वर' र ‘महिला जागृति' नामका लोकप्रिय कार्यक्रम गरीवी निवारणकै उद्देश्यले ल्याइए, यद्यपि यिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेन ।

> २०५४–०७४ सम्मको २० वर्षे दीर्घकालीन योजना तर्जुमा भयो । नवौं देखि बा¥हौ योजना सम्मलाई ‘गरीवी निवारण गर्ने’ दृष्टिकोणसहित सञ्चालन गर्ने घोषणा गरियो । दीर्घकालीन लक्ष्य गरीवीको रेखामुनी रहेको जनसंख्या अनुपातलाई १०% मा झार्नु रहेको थियो । आवद्धिक योजनाहरूमा समेत गरीवी निवारण एक मात्र उद्देश्यका रूपमा रहन थाल्यो ।

> दशौं पञ्चवर्षीय योजना (०५९–०६४)लाई Poverty Reduction strategy paper (PRSP) कै रूपमा अवलम्वन गरियो । गरीवीको रेखामुनि रहेको जनसंख्यालाई ३०% मा झार्ने यसको लक्ष्य थियो र लक्ष्य पूरा पनि भएको देखिन्छ ।

> सन् २००० मा संयुक्त राष्ट्रसंघले Millennium Development को घोषणा गर्योल । सन् १९९० को वर्षलाई आधार मानेर २०१५ सम्ममा गरिवी आधाले घटाउने, भोकमारी र कुपोषणलाई आधाले घटाउने, विद्यालय भर्नादर १००% पु¥याउने, शिक्षामा रहेको लैङ्गिक विभेद हटाउने, बालमृत्युदर २/३ ले र मातृमृत्युदर ३/४ ले घटाउने उद्देश्य राख्यो Developing countries को लागि । हाल यी लक्ष्यहरू शिक्षा बाहेकका क्षेत्रमा पुरा हुने अवस्थामा रहेको देखिन्छ ।

> २०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि नेपालमा लोकतान्त्रिक प्रणालीको स्थापना भयो । २०६४–०६७ का लागि पहिलो तीन वर्षीय अन्तरिम योजना लागू भयो । यस योजनामा समेत गरिवी निवारण गर्ने उद्देश्यलाई निरन्तरता दिइयो ।

> चालु तह्रौं योजनामा समेत नेपाललाई अति कम विकसित (Least developed Country) बाट विकासशील (Dveloping) राष्ट्रका रूपमा रूपान्तरण गर्ने Vision रहेको र सोको लागि गरिवी निवारणलाई प्रमुख ध्येय बनाइएको देखिन्छ । गरिवी निवारणका लागि समावेशी विकास, लक्षित कार्यक्रम, ग्रामीण कर्जा कार्यक्रम, सहकारी क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकता दिइएको छ जसले विकासमा समेत योगदान पुग्दछ ।

 गरिवी निवारणका उपायहरू

नेपाल भौगोलिक विविधतायुक्त राष्ट्र हो । यहाँ आर्थिक विकासका प्रचूर सम्भावना छन । जसको प्रयोग वा उपयोगले मात्र पनि गरिवी न्यूनीकरणमा सघाउ पुग्दछ । यसैगरी उद्योग, व्यापार, पर्यटन, कृषि जस्ता क्षेत्रबाट लाभ लिन सकिने र त्यस मार्पmत गरिवी निवारणमा सघाउ पुग्ने अवस्था पनि देखिन्छ । सामाजिक विकासको माध्यमबाट मानव गरिवीलाई न्यून गर्न र आर्थिक श्रोत माथिको पहूँच स्थापित गर्न सहयोग पुग्दछ । समग्रमा नेपालमा गरिवी निवारणका उपाय निम्न अनुसार हुन सक्छन्ः–

१.        आर्थिक क्षेत्रको विकास/आर्थिक लगानी, आर्थिक उन्नति

(क) कृषि विकास : करिव ७४% मानिस कृषि पेशामा आवद्ध छन् । अर्थतन्त्रको मूल आधार पनि कृषि नै हो । पशुपालन, फलपूmल, नगदेवालीको विविधिकरण र कृषिसँग Linkage राख्ने सिंचाई, मलको उपलब्धताले कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्छ । यसबाट खाद्यान्नको पहूँच, सुलभता बढ्ने, कृषि क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना समेत हुन्छ र गरीवी निवारणमा सघाउ पुग्दछ

(ख) औद्योगिक विकास : साना तथा घरेलु उद्योगको विकास र यी क्षेत्रमा स्वरोजगारी सिर्जनाका लागि लघुकर्जा कार्यक्रम, ठूला उद्योगमा लगानीको वातावरणले औद्योगिक रोजगारी सिर्जना, आत्मनिर्भरता समेत बढी गरिवी निवारणमा सघाउ पुग्दछ ।

(ग) पर्यटन प्रवद्र्धन : पर्यटन नेपालको तुलनात्मक लाभको क्षेत्र हो । भौगोलिक, प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विविधताका कारण नेपालमा पर्यटन विकासको संम्भावना ज्यादा छ । यस क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास, पर्यटन सुरक्षा र गन्तव्यस्थलहरूको विकास गर्न सकेमा पर्यटन क्षेत्रबाट आर्थिक लाभ हुनेछ । यस्तो लाभ ग्रामीण क्षेत्रसम्म पुग्ने र यसबाट गरिवी निवारणमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।

(घ) जलश्रोतको उपयोग : नेपालमा जलभण्डार रहेपनि यसको उपयोग हुन सकेको छैन । जलविद्युत क्षेत्रमा लगानीले रोजगारी सिर्जना मात्र नभई उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, सेवा, पर्यटन, कृषि क्षेत्रको विकासमा सघाउ पुग्दछ ।गरिवी निवारणलाई केन्द्रमा राखेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी दीर्घकालीन राणनीतिलाई निरन्तरता दिइनु पर्दछ।

२.        सामाजिक उन्नयन

सामाजिक जीवनको समग्र पक्षमा ध्यान दिएर मात्र गरिवी निवारण सम्भव हुन्छ । गरिवी आर्थिक पक्षसँग मात्र सम्बन्धित छैन । सामाजिक सक्षमता अवसर र समावेशीकरणले गरिवी निवारणमा सहयोग पुग्दछ ।

(क)      शिक्षाको विकास : वैज्ञानिक, व्यवहारिक र व्यवसायिक शिक्षा आवश्यक छ जसले रोजगारी सिर्जना गर्दछ र अवसर प्राप्त गर्न सक्षम बनाउँदछ, यसबाट गरिवी निवारणमा सहयोग पुग्दछ ।

(ख)      स्वास्थ्य सुविधा : सबै नागरिकमा गुणस्तरीय, सहज र सुलभ स्वास्थ्य सुविधा आवश्यक छ । यसबाट मानवीय गरिवी न्यूनीकरण हुन्छ ।

(ग)      सामाजिक सुरक्षा : वृद्धवृद्धा, आपाङ्ग, आर्थिक सामाजिक दृष्टिले पछाडि परेका समुदायका लागि भत्ता तथा सुविधाहरू, निशुल्क शिक्षा, निशुल्क स्वास्थ्य, पेन्सन जस्ता सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमले गरिवी निवारणमा सघाउ पुग्दछ ।

(घ)      सामाजिक समावेशीकरण : पिछडिएका समुदाय, दलित, भूमिहीन, आय र अवसरमा पहूँच नभएका मानिसलाई सामाजिक विकासका कार्यमा सहभागी बनाउने र लाभका हिस्सेदार बनाउन सकिएमा गरिवी निवारणमा मद्दत पुग्दछ ।

३.        शासकीय सुधार :

स्थानीय निकायहरूको सवलीकरणले जनतको वास्तविक प्रतिनिधित्व गर्दछ । स्थानीय स्रोतको परिचालन हुन्छ, सहभागिता बढ्ने र लाभको प्रभावकारी वितरण हुन्छ । अतः स्थानीय निकायको संस्थागत विकास गरिवी निवारणका लागि आवश्यक हुन्छ ।

निजी क्षेत्रको सामाजिक उत्तरदायित्व अभिवृद्धि (Promoting Social Accountability) का माध्यमबाट गरीवी निवारणमा सघाउ पुग्दछ । वस्तु र सेवाको सहज उपलब्धता, कालाबजारीको अन्त्य, अधिक नाफा नियन्त्रण, काटलिङ्गको अन्त्यबाट नै गरीव वर्गले राहत पाउन सक्छन । उद्योग धन्दा र व्यवसायिक विकासका लागि निजी क्षेत्रको सक्रियता आवश्यक हुन्छ ।

शासन व्यवस्थाको महत्वपूर्ण पात्र बनेको सहकारी क्षेत्रले आफ्नो उद्देश्य अनुसार सामाजिक पूँजी परिचालनमा ध्यान दिन सकेमा गरीवी निवारणमा टेवा पुग्दछ ।

शासन व्यवस्थामा हुने अपारदर्शिता गैर जिम्मेवारीपन, अनियमितता जस्ता प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै जनमुखी शासन व्यवस्था सञ्चालन भएमा मात्र गरीवी निवारण हुन सक्दछ ।

गरिवी निवारणको लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने रणनीति

> गरिवी निवारण सम्बद्ध कार्यक्रमहरू जनताको आवश्यकतामा आधारित हुनु पर्दछ (Need base programme)

> गरिवी निवारणका कार्यक्रमले निरन्तरता पाउनु पर्दछ (Continuity)

> समावेशीकरणमा आधारित कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्दछ (Inclusiveness)

> जनताको सहभागितामा आधारित कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्दछ । (Participative Programmes)

> अति गरिव वा ज्यादै पिछडिएको क्षेत्र र वर्गका लागि लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन हुनुपर्दछ । (Target Programmes)

> दिगो र स्थानीय स्रोत, श्रम र सीप परिचालन हुने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्दछ, जसले रोजगारी पनि सिर्जना गर्दछ (Sustainable programmes)

> गरिवी निवारण सम्बन्धी कार्यक्रममा जनताको स्वामित्व अभिवृद्धि हुनुपर्दछ (Promoting ownership)

> गरिवी निवारणका कार्यक्रमबाट लाभ लिन सक्ने गरी पिछडिएको समुदायको क्षमता विकास गर्नुपर्दछ (Capability building/ empowerment)

गरिवी निवारण र सहस्राव्दी विकास लक्ष्य

विकासोन्मुख राष्ट्रहरूमा रहेको आर्थिक तथा मानवीय गरिवी तथा गरिवीमा प्रभाव पार्ने पक्षहरूलाई समेत समावेश गरी सहस्राव्दी विकास लक्ष्य (Millenium Development Goals) तयार गरिएको हो । सन् २००० मा भएको संयुक्त राष्ट्र संघीय सहस्राब्दी सम्मेलनले प्रमुख ८ वटा लक्ष्य सहित २१ वटा परिसूचक (Indicators) तयार गरेको थियो । सन् १९९० लाई आधार मानी सन् २०१५ सम्ममा हासिल गर्नुपर्ने गरी लक्ष्य तयार गरियो ।

सहस्राव्दी विकास लक्ष्यमा उल्लेख भएका विषय वस्तु, नेपालले हासिल गर्नुपर्ने लक्ष्य र हालको अवस्था निम्नअनुसार रहेको छ

सि.नं	सहस्राब्दी लक्ष्यका विषय	नेपालले पुरा गर्नुपर्ने लक्ष्य	हालको अवस्था (MDGs Report 210) अनुसार	लक्ष्य पुरा हुने/नहुने
१.	गरिबीको रेखामुनी रहेको संख्या आधाले घटाउने	गरिबीको रेखामुनी रहेको प्रतिशत २१% मा झार्नुपर्ने	२५.४%	प्राप्त हुन सक्ने
२.	सबैलाई प्राथमिक शिक्षाको पहुँच स्थापन	साक्षरता सत प्रतिशतमा हुनुपर्ने	भर्नादर ९३.७% साक्षारता (१५-२४) वर्ष ८६.५%	केहि कठिन तर संभाव्य
३.	शिक्षामा लैंगिक समानता	केटा/केटीलाई विद्यालय भर्नामा समानता / Gender discrimination हट्नुपर्ने	०.८३% को अनुपात पुरुष महिलाबीच प्राथमिक तहको भर्नादर १.०	केहि कठिन तर संभाव्य
४.	बाल मृ्त्युदर २/३ ले घटाउने	५४/ प्रतिहजार	५५/ प्रतिहजार	प्राप्त हुन सक्ने
५.	मातृ मृत्यदर ३/४ ले घटाउने	२१३/प्रतिहजार	२२९/प्रतिहजार	प्राप्त हुन सक्ने
६.	HIV Aids, मलेरिया र अन्य रोग फैलावट रोक्ने	०.०	१५-५९ वर्ष उमेरमा HIV संक्रमण ०.४९%	प्राप्त हुन कठिन
७.	वातावरणीय दिगोपना, सुरक्षित आधारभूत खानेपानी	वन जंगलको क्षेत्रफल ४०% खानेपानी उपलब्धता १००%	वन जंगलको क्षेत्रफल ३९.६% खानेपानी सुविधा ८०%	प्राप्त हुन सक्ने, प्राप्त हुन कठिन तर संभाव्य
८.	विकासका लागि विश्वव्यापी साझेदारी

उपरोक्त अवस्थालाई हेर्दा नेपाल: Millenium Development Goals पुरा गर्ने दिशामा रहेको छ । यद्यपि केही क्षेत्रमा कठिन अवस्था देखिन्छ । भोकमरी, कुपोषण, खानेपानीको दिगो व्यवस्थापन र उर्जाको रूपमा दाउराको प्रयोग (हाल ६८.४%) मा कमी ल्याउन नसकिने अवस्था देखिएको छ ।

गरिवी र विप्रेषण

भारत बाहेक करिव १९ लाख नेपाली विदेशमा रहेको राष्ट्रिय जनगणना २०६८ ले देखाएको छ । विदेशबाट श्रम गरेर नेपालमा पठाएको पैसाले नेपालको अर्थतन्त्रमा Life line को रूपमा काम गरेको देखिन्छ । हाल  विप्रेषण (Remittance) ले GDP को २३% हिस्सा ओगटेको देखिन्छ । Remittance कै कारण गरिवीको रेखामुनि रहेको जनसंख्याको प्रतिशत ११% ले घटेको मानिएको छ ।

बेरोजगारी (Unemployment)

अर्थ

रोजगार विहीन अवस्था नै सामान्य अर्थमा बेरोजगारी हो । सीमित समय वा कार्यघण्टा मात्र रोजगारी प्राप्त हुने अवस्थालाई अर्ध बेरोजगारी भन्ने गरिन्छ । बेरोजगारीको मापन गर्दा श्रम गर्ने उमेरका मानिसहरूमा मात्र गरिन्छ । सामान्यतयाः १८ वर्ष देखि ६० वर्ष उमेरलाई श्रम गर्ने उमेर समूह अन्तरगत राखेको देखिन्छ ILO ले । यो उमेरमा कुनै पेशा, व्यवसाय, आयमूलक कार्यमा संलग्न हुन नपाएको वा वञ्चितीकरणमा रहेको अवस्था नै बेरोजगारी हो ।

शैक्षिक बेरोजगारी

काम वा श्रम गर्ने योग्यता प्राप्त गरेर पनि Jobless हुनु शैक्षिक बरोजगारी हो । सामान्यतयः स्नातक गरिसकेपछि पनि काम विहीन (Jobless) भएमा यस वर्गीकरण भित्र राखिन्छ । 

 विश्वको अवस्था

सन् २००८ मा सुरु भएको अमेरिका आर्थिक मन्दीको प्रभाव युरोप र एसियाली राष्ट्रहरूमा पनि परेको छ ।गैरवित्तीय संस्था लगायत सेवा क्षेत्रहरूमा आर्थिक मन्दीको नकारात्मक प्रभाव पर्योष । फलस्वरूप अमेरिका, बेलायत, स्पेन, पोर्चुगल, फ्रान्स, इटली जस्ता विकसित देशहरूमा समेत रोजगारी कटौती भइरहेको छ । यसको प्रभाव विकासोन्मुख राष्ट्रबाट रोजगारीमा ती देशमा जानेहरूमा परेको छ । कामको कटौती सँगै उनीहरूलाई स्वदेश फर्कन दबाब समेत परेको देखिन्छ । 

 बेरोजगारको सामाजिक/आर्थिक सुरक्षा

विकसित देशहरूमा श्रम गर्ने उमेर समूहका मानिसहरूले आफ्नो योग्यता, दक्षता, सीप अनुकूल रोजगारी पाउन नसकेमा उनीहरूको जीवन निर्वाहको लागि बेरोजगारी भत्ता (Unemployment allowncess) प्रदान गरिन्छ । रोजगारी दिनुलाई राज्यको दायित्व अन्तरगत लिइन्छ । तर विकासशील वा अति कम विकसित राष्ट्रहरूमा बेरोजगारहरूको सामाजिक आर्थिक सुरक्षा हुन सकेको छैन । 

रोजगारी र मानव अधिकार

कुनै पेशा, व्यवसाय वा कुनै प्रकारको रोजगारी प्राप्त गर्न पाउनुलाई मानव अधिकार अन्तर्गत राखिएको छ । प्रत्येक मानिसलाई आफ्नो इच्छा अनुसार श्रम गर्न पाउने अधिकारलाई मौलिक हक अन्तरगत समेट्ने गरिन्छ । रोजगारी दिन नसकेमा बेरोजगारको आर्थिक/सामाजिक सुरक्षा हुनुपर्नेमा जोड दिइन्छ । 

 अर्थतन्त्र र बेरोजगारी

कुनै पनि देशमा बेरोजगारी अन्त हुनको लागि त्यस देशको अर्थतन्त्र सबल हुनुपर्दछ । उद्योग धन्दाको विकास हुन जरुरी छ । व्यापारको विकास, कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण विविधीकरण, पूर्वाधारहरूको विकास, सेवा क्षेत्रको प्रवद्र्धन भई अर्थतन्त्र गतिशील भएमा बेरोजगारी घट्ने हुन्छ । अर्थतन्त्र कमजोर भएमा आय, उत्पादन, उपभोग, लगानी घट्न गई थप बेरोजगारी सिर्जना हुन्छ । 

नेपालमा बेरोजगारीको अवस्था

– नेपालमा वार्षिक ४ लाख श्रम शक्ति श्रम बजारमा आउँछन् । 

– श्रम गर्ने उमेरका २५ लाख मानिस बेरोजगार रहेका छन् । (पूर्ण र अर्ध बेरोजगारी)

– रोजगारीको बृद्धिदर जम्मा २.९ प्रतिशत रहेको,      

– ३०% अर्ध बेरोजगार रहेको अवस्था छ ।

– पूर्ण बेरोजगारको अनुपात २.१५ रहेको छ । जसमा पुरुष २.२% र महिला २% पूर्ण बेरोजगार छन् । 

– साप्ताहिक ४० घण्टाभन्दा बढी काम गर्ने श्रमशक्तिको अनुपात ६८.२% रहेको छ । 

– कृषिमा ७३.९% र गैर कृषि क्षेत्रमा २६.१% श्रमशक्ति रहेको छ । 

            (नेपाल श्रम शक्ति सर्वेक्षण ०६५/०६६)

बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न भएका नीतिगत व्यवस्था

–नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३५ (७) मा देशको मुख्य सामाजिक आर्थिक शक्तिको रूपमा रहेको श्रम शक्तिलाई रोजगार उपलब्ध गराई काम पाउने अधिकार सुनिश्चत गरी उनीहरूको हक र हितको संरक्षण गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको छ । 

तेह्रौं योजनामा भएका व्यवस्था :

–स्वदेशी तथा विदेशी श्रम बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने दक्ष, सीपयुक्त, मानव साधनको उत्पादनबाट रोजगारी र स्वरोजगारी सिर्जना गर्ने । 

–          विभेदरहित, सुरक्षित, मर्यादित श्रम सम्बन्धको माध्यमबाट अर्थतन्त्रको सुदृढीकरण गरी गरिबी निवारण गर्ने । 

–          सीप विकास, तालिम र समावेशीकरणको माध्यमबाट बेरोजगार जनशक्तिलाई रोजगारी दिने । 

–          तेह्रौं योजनाले विद्यमान बेरोजगारीको अवस्थालाई न्यून गर्दै गरिबी निवारण गर्ने उद्देश्य लिएको देखिन्छ । 

 बेरोजगारीबाट उत्पन्न हुनसक्ने समस्याहरूः 

आर्थिकः 

श्रमशक्ति बेरोजगार रहँदा देशको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्दछ । आय आर्जन नहुने, उपभोगमा चाप पर्ने, आयातमुखी प्रवृत्ति रहने हुन्छ । 

–          श्रम शक्तिको विकासमा लगानी हुने तर श्रम शक्ति उत्पादन विहीन भई राज्यको लागि बोझ साबित हुन्छ । 

सामाजिकः 

–          बेरोजगारीका कारण सामाजिक गरिबी बढ्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रको विकासमा नकारात्मक असर पुग्दछ । 

–          समाजमा चोरी, डकैती, लुटपाट जस्ता हिंसात्मक कार्यहरू बढ्न सक्छन् । 

–          सामाजिक व्यवसायिकताको अभावमा सामाजिक तनाव (Social stress) र सामाजिक द्वन्द्व (Social conflict) बढेर जान्छ

राजनीतिकः 

–          बेरोजगारीले राजनीतिक क्षेत्रको असफलतालाई समेत इंगित गर्दछ । 

–          हिंसात्मक मनोवृत्तिको विकास हुन्छ, राजनीति प्रतिको विश्वास कम हुन्छ । 

–          गैर राजनीतिक क्रियाकलाप, सशस्त्र द्वन्द्व, भूमिगत गतिविधि बढ्न सक्ने खतरा हुन्छ । 

मनोवैज्ञानिक 

–          श्रम गर्ने क्षमता भएका मानिसमा नैरास्यता र तनावको अवस्था सिर्जना हुन्छ । 

–          समाज र राष्ट्रप्रति नकारात्मक भाव पैदा हुनसक्छ । 

–          युवा समूह भड्कन सक्छ र राष्ट्रलाई नै दीर्घकालीन असर पुग्दछ । 

 बेरोजगारी समस्या समाधानका लागि भएका कार्यहरूः 

– औद्योगिक व्यापारिक उदारीकरण, आर्थिक क्षेत्रहरूको विकास र रोजगारी प्रवद्र्धनको अपेक्षा । 

– कृषिमा रहेको अर्ध बेरोजगारीलाई औद्योगिक क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने नीति (औद्योगिक नीति, २०४९ मा) 

– ग्रामीण क्षेत्रको विकासका साथै रोजगारी सिर्जना गर्न आफ्नो गाउँ आपैm बनाउ कार्यक्रम (२०५१)

– स्थानीय क्षेत्रको विकास र रोजगारी सिर्जनाका लागि ग्रामीण स्वलम्बन कार्यक्रम/स्वरोजगार सिर्जना (२०५२)

– स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनमा स्थानीय स्तरको विकास निर्माणका कार्यमा उपभोक्ता र स्थानीय गै.स.स. परिचालनको नीति, रोजगारी सिर्जनाको उद्देश्य रहेको । 

– ग्रामीण लघु कर्जा कार्यक्रम बैकिङ्क क्षेत्रबाट सञ्चालन भइरहेको । बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न सहुलियतपूर्ण र बिना धितो कर्जाको व्यवस्था । 

– स्थानीय स्तरमा साना, घरेलु उद्योग र व्यवसाय विकासका लागि उत्पादनशील क्षेत्र र विपन्न वर्ग कर्जा कार्यक्रम । 

– स्वरोजगार कोषको स्थापना । सहकारी मार्पmत् प्रतिव्यक्ति २ लाख रूपैयाँ सम्म स्वरोजगार कर्जा दिने कार्यक्रम संचालन भइरहेको । 

– बेरोजगारीलाई न्यूनीकरण गर्न सहकारी संस्थाहरूको विकास सम्बन्धी नीति अवलम्बन।स्थानीय पूँजी संकलन र परिचालन गरी रोजगारी समेत प्रदान गर्ने अवधारणा रहेको।

– उद्योग, वाणिज्य, पर्यटन, कृषि, सूचना–प्रविधि लगायतका नीतिहरूमा रोजगारी सिर्जना प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको देखिन्छ

 बेरोजगारी बढ्नुका कारण

– जनसंख्या वृद्धिदर उच्च रहनु । वार्षिक ४ लाख मानिस श्रम बजारमा थपिनु । 

– रोजगार प्रदान गर्ने क्षेत्र संकुचित र कमजोर बन्नु । निजी क्षेत्रको अपेक्षित विकास नहुनु । औद्योगिकीकरणको वातावरण उपयुक्त नहुनु

– राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसारको जनशक्ति उत्पादन नहुनु । प्राविधिक–व्यवसायिक जनशक्तिको अभाव रहेको । unskilled labour force को बाहुल्यता । उद्योग व्यवसायमा Skill manpower को crisis हुने गरेको देखिन्छ । 

– शिक्षा पद्धति व्यवहारिक तथा व्यवसायिक नभएको, बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखाना मात्रै भएका । 

– विगत दुई दशक देखि नै प्रक्षेपित विकास बजेट खर्च नभएको/ पूर्वाधार विकासमा न्यून खर्चका कारण बेरोजगार जनशक्तिलाई रोजगारी दिन नसकिएको । 

– ७३% भन्दा बढी श्रमशक्ति कृषिमा रहेको तर कृषिमा आत्मनिर्भर हुन नसकिएको । व्यवसायिकताको अभाव र कृषि विकासमा पूर्वाधार नहुँदा अर्ध बेरोजगारी बढेको । 

बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न के गर्ने ? 

नीतिगतः 

–देशमा राजनीतिक स्थिरता/निजी क्षेत्रको विकास/उद्योग, व्यापार, सेवा क्षेत्रको विकासका लागि Condusive environment सिर्जना

–मानव साधन व्यवस्थापन नीतिः कुन–कुन क्षेत्रमा कति र कस्तो जनशक्ति विकास गर्ने, तालिम, सीप विकासका नितिहरू, 

–वैज्ञानिक, व्यवसायिक, प्राविधिक र देशको लागि आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्ने शिक्षा प्रणाली/शिक्षा नीति आवश्यक हुने

–कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण 

 व्यवस्थापकीयः 

–          जनशक्ति सर्वेक्षण/श्रमशक्ति सर्वेक्षण । 

–          तालिम, सीप विकास कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने । 

–          सक्षम, सीपयुक्त जनशक्तिलाई स्वदेशी/विदेशी रोजगारीमा पठाउने । 

–          रोजगार सम्बन्धी सूचना सञ्जाल । 

–          रोजगारीका लागि आवश्यक प्रारम्भिक आर्थिक, व्यवस्थापकीय सहयोग उपलब्ध गराउने । 

–          घरेलु तथा साना उद्यम व्यवसायमा स्वरोजगार सिर्जनाका लागि Seed money सीप, ज्ञान प्रदान गर्ने । 

–          जनसंख्या नियन्त्रणका उपायको प्रभावकारिता । 

संस्थागत 

– शिक्षण संस्था तथा तालिम दिने संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धि/पाठ्यसामग्री परिमार्जन ।

 – प्राविधिक शिक्षालयहरूको देशव्यापी स्थापना

– गैर सरकारी तथा वित्तीय संस्थाबाट रोजगार र स्वरोजगार कार्यक्रम संचालन

– सरकारी निकायबाट अनुगमन मूल्याङ्कनको प्रभावकारिता ।