व्यापार, बजार, श्रम उदारीकरण
व्यापार उदारीकरण
विषय प्रवेश
१९९० को दशकमा आर्थिक
क्षेत्रमा देखिएका विश्व प्रभावी विषयहरू हुन उदारीकरण (Liberalization) र भूमण्डलीकरण (Globalization) यिनको असर विश्व
व्यापारमा समेत पर्न गयो । यसको साथै विश्वव्यापी सरकार (Global Government) र क्षेत्रीय सरकारहरू (Regional Governments) का प्रवृत्तिमा
आएका परिवर्तनले पनि भूमण्डलीकरणको स्वरूप लिनु पुग्यो । त्यसो त तत्कालीन
GATT लाई विस्थापन गर्दै १९९५
देखि स्थापित World Trade Organization (WTO) का व्यवस्थाहरू क्रमिक रूपमा लागु हुँदै जाँदा उदारीकरणका क्षेत्रमा
नयाँ बहस, प्रभाव र विवादहरू समेत उजागर हुँदै आएका छन् ।
परम्परागत रूपमा व्यापार कुनै पनि
देशको आन्तरिक मामलाको रूपमा रहेको हुन्थ्यो । वस्तु व्यापार पद्धतिमा रहेको तत्कालीन व्यापार
व्यवस्थामा कुनै चिज वा वस्तुको कारोबार गर्नु वा नगर्नु राज्यको खुसीमा निर्भर हुन्थ्यो ।
वस्तुको परिमाण, गुणस्तर र मूल्य निर्धारण राज्यको विवेकमा आधारित रहन्थ्यो । द्विदेशीय (Bilateral) व्यापारको विस्तार सँगै
सन्धी सम्झौतामा आधारित व्यापारको सुरुवात भयो । जसमा दुई देशबीचको अन्तरसम्बन्धले वस्तु व्यापारमा प्रभाव पार्न थाल्यो ।
दोस्रो विश्वयुद्ध पछि Regional Trading Arrangement को विकास हुन थाल्यो । राजनैतिक रूपले क्षेत्रीय शक्ति निर्माण गर्ने राष्ट्रहरू बीच र
व्यापारिक उद्देश्यले स्थापित OPEC जस्ता समूहले उत्पादन, निर्यात, मूल्य र गुणस्तरका विषयमा साझा धारणा बनाउन थाले । General Agreement on Traffic and Trade Facilitation–GATT, १९४७ ले व्यापारिक विषयलाई विश्वस्तरमा चर्चा र बहसको विषय बनाउँदै व्यापार
सहजीकरण (Trade Facilitation) लाई महत्व दियो । साथै Trading Access लाई Right का रूपमा अघि बढायो । यसबाट विश्वमा व्यापार उदारीकरणले तिव्रता पायो ।
नयाँ प्रवृत्ति
State VS. Global
Concern:
उदारीकरणको
लहरसँगै व्यापार उदारीकरणले समेत विश्वमा प्राथमिकता पाउन थाल्यो १९८० को दशकमा । विश्वस्तरको
उत्पादन उपभोग र लगानीसँगै व्यापारको विकास पनि हुनथाल्यो । Trade liberalization उदारीकणको प्रमुखअँग
बन्यो । कयौँ राष्ट्रहरूले आफ्नो व्यापारिक नीतिमा परिमार्जन गरे । आयात खुला गर्ने, कोटा प्रणालीको खारेजी, व्यापारिक प्रतिबन्धहरूको फुकुवा, सहजीकरण जस्ता कार्यको थालनी हुन गयो । १९९५ मा WTO को स्थापना पश्चात वस्तु, सेवा र बौद्धिक सम्पत्तिको विषय कुनै एक राष्ट्रको चासो (National Concern) को मात्र विषय रहेन । कुन
वस्तु वा सेवाको आयात खुल्ला गर्ने, कस्तो गुणस्तर कायम गर्ने र कति मूल्यमा बेच्ने भन्ने विषय राज्यको मात्र चासो नभई विश्वस्तरीय
चासोको रूपमा रह्यो । यसैगरी कुन राष्ट्रले के उत्पादन गरिरहेको छ, कस्तो गुणस्तरको छ र कहाँ बिक्री गर्न खोजेको छ भन्ने विषयमा समेत अन्य
राष्ट्रको चासो बढ्न गएको छ । साथै एक राष्ट्रले अर्को राष्ट्रको वस्तु वा सेवा आयात गर्योो गरेन, कुनै प्रतिबन्ध लगायो, लगाएन, कुन राष्ट्रको भन्सार दर के छ, आन्तरिक करको अवस्था के छ, उपभोक्ताको Trend के छ भन्ने विषय पनि Global Concern भित्र परेका छन् । कुनै राष्ट्रले अवलम्बन गर्ने व्यापार नीति अर्को
राष्ट्रको पनि सरोकारको विषय बनेको छ ।
Co–operation VS
Competition:
विकासशील
मुलुकहरूलाई अन्य आर्थिक, भौतिक र प्राविधिक सहायता जस्तै व्यापारिक (Trade Facilitation) प्रदान गर्ने चलन थियो । WTO को स्थापना पछि व्यापारिक दृष्टिले समानरूपले
हेरियो प्रत्येक राष्ट्रलाई । अमेरिका र युरोपेली राष्ट्रले नेपाल जस्ता
विकासशील राष्ट्रहरूको उत्पादनलाई कोटा प्रणाली अन्तरगत वस्तुहरू खरिद गरिदिने
वा न्यून भन्सार दर लगाउने प्रवृत्ति समेत समाप्त भयो । अबको विश्व
व्यापार प्रतिस्पर्धात्मक आधारमा हुन्छ जहाँ वस्तु वा सेवाको गुणस्तर, मूल्य र प्रभावको आधारमा आयात वा खरिद हुनसक्छ ।
Domination of
Service Trading
परम्परागत रूपमा
वस्तु व्यापार महत्ववपूर्ण थियो । सेवालाई व्यापारिक आधारबाट हेरिएको थिएन वा Institutionalize भएको थिएन । समकालीन
विश्वमा Service Sector ले विश्व व्यापारको ६० प्रतिशत हिस्सा ओगट्दछ । WTO भित्र १२ सेवा क्षेत्र अन्तर्गत १५० उपक्षेत्रहरू छन् ।
जसलाई व्यापारिक दृष्टिले World wide Access प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ । दूरसञ्चार, इन्टरनेट सेवा, यातायात, हवाइसेवा, होटल, श्रम वा पेशा जस्ता विषय पनि व्यापार भित्र समावेश गरिन थालिए, जसको कारण विश्व व्यापार विस्तृत बन्न थाल्यो । वस्तुको भन्दा सेवाको व्यापार
छिटो, सहज र प्रभावकारी बन्न
थाल्यो । यस्तो प्रकारको व्यापार उदारीकरणको अवधारणा अनुसार सञ्चालन हुन थाल्यो ।
Trade as the Main
Agenda
कुनै पनि देशमा
वैदेशिक लगानी भित्र्याउने महत्ववपूर्ण आधार वा कार्यसूचीका रूपमा व्यापार अगाडि
आयो । राजनैतिक स्थिरता, कानूनी व्यवस्था र समग्र वातावरणका अलावा कुन राष्ट्रले कसरी अन्तर्राष्ट्रिय
व्यापार गरिहेको छ भनेर पनि हेर्न थाले लगानीकर्ताले । International Trade को अवस्था कमजोर रहेका
देशमा वस्तु वा सेवा उत्पादन निरर्थक हुनसक्छ, लगानी डुब्न जान्छ । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको माग, सम्बन्धित देशको अन्य राष्ट्रसँगको सम्बन्ध र
विश्वसनीयतालाई हेरेरमात्र FDI भित्रन थाल्यो । लगानीकर्ताले आफ्नो उत्पादनको बिक्री हुने र त्यो
पनि बढी फाइदा हुने अवस्था नहेरी लगानी गर्दैनन् । त्यसैले पनि Trade र खासगरी Internationa
Trade वैदेशिक निजी लगानीको प्रमुख आधारका रूपमा स्थापित
हुन पुगेको छ ।
WTO का सामान्य सिद्धान्त र व्यापार उदारीकरण
– WTO
ले भेदभावरहित व्यापारिक सम्बन्धमा जोड दिन्छ । यस अन्तर्गत प्रत्येक राष्ट्र : Most Faboured Nations (MFN) को दर्जामा
रहन्छन् । प्रत्येक राष्ट्रले आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय उत्पादनलाई समान व्यवहार
गर्नुपर्ने (National Treatment) अवधारणालाई स्वीकार गर्दछ ।
– WTO ले प्रतिस्पर्धात्मक बजार व्यवस्थालाई महत्वव दिन्छ । सदस्य
राष्ट्रहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न devecopment justice आधारित technical support र legal support पनि गर्दछ ।
Aid For
Trade
WTO को छैठौं मन्त्रीस्तरीय बैठक (हङकङ २००५) ले Aid For Trade को नारालाई अघि सा¥यो । विकसित राष्ट्रहरूलाई विकासोन्मुख राष्ट्रको व्यापारिक पूर्वाधार, व्यापार सहजीकरण, कानूनी प्रबन्ध र प्रावधिक पक्षमा सहयोग गर्न आव्हान गरियो । व्यापार विकास
र विस्तारका लागि वैदेशिक सहायताको अवधारणा स्थापित हुनपुग्यो । WTO को सातौं मन्त्रीस्तरीय बैठक (जेनेभा, २००९) ले पनि Aid For Trade लाई महत्ववपूर्ण रूपमा लियो । यसबाट Developing
Countries को व्यापारलाई प्रतिस्पर्धात्मक एवं उदार बनाउन सहयोग
पुग्ने अपेक्षा गरियो ।
नेपालमा व्यापार उदारीकरणः
नेपालमा व्यापार
उदारीकरणको प्रयास १९८७ Structural Adjustment Programme
(SAP) बाट नै शुरु भएको देखिन्छ । विनिमयदरको उदारीकरण, ब्याजदर उदारीकरण, वित्तीय क्षेत्रको सवलीकरण गर्ने कार्यलाई त्यस बखत महत्व दिइयो । सन् १९९१ मा जारी
भएको वाणिज्य नीतिले उदार व्यापार प्रणाली लागू गर्ने गरी नीतिगत र कार्याक्रमगत प्रावधान
अघि सा¥यो । वाणिज्य नीति, २०६५ व्यापार उदारीकरणको दस्तावेज हो जसमा निम्न कुरा समावेश छन् :–
वाणिज्य नीति, २०६५ मा भएका व्यवस्था
विश्व व्यापारमा
सिर्जना भएको गतिशीलताअनुरूप वस्तु तथा सेवा व्यवसाय र बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारमा सिर्जना भएका अवसरहरूको
फाइदाको उपयोग गरी आसन्न चुनौतीहरूलाई सामना गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विस्तार गर्न नयाँ, विस्तृत र फराकिलो सोचसहितको वाणिज्य नीति आजको आवश्यकता भएको छ । यसअनुरूप निकासी
क्षेत्रको विस्तारलाई व्यापार नीतिको प्रमुख आधार बनाई बदलिँदो आन्तरिक परिस्थिति तथा अन्तर्राष्ट्रिय
व्यापारिक परिवेशलाई ध्यानमा राखी नेपालको विकासलाई दिगो तुल्याउने सोचका साथ वाणिज्य नीतिको तर्जुमा
गरिएको ।
-- अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा
प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गरी व्यापार व्यवसायको प्रवद्र्धन गर्न अनुकूल वातावरणको
सिर्जना गर्ने ।
-- आयातलाई निर्यात व्यापार वृद्धितर्फ आबद्ध गरी विश्व बजारमा मूल्य अभिवृद्धियुक्त वस्तुको
निकासी बढाई व्यापार घाटा कम गर्ने ।
-- वस्तु तथा सेवा व्यापारलाई प्रतिस्पर्धी एवं सुदृढ बनाई आय तथा रोजगारीका अवसर बढाउने र गरिबी
घटाउन सहयोग पु¥याउने माध्यमको रूपमा उपयोग गर्ने ।
-- आन्तरिक व्यापार र वैदेशिक व्यापारबीचको अन्तर–सम्बन्ध स्पष्ट रूपमा स्थापित गरी एक अर्काको परिपूरक रूपमा विकास गर्ने ।
-- प्रमुख निर्यातमूलक वस्तुहरूको पहिचान र विकास, निर्यात गरिने राष्ट्रहरू र तिनको माग पहिचान
गर्ने ।
-- निर्यातमूलक वस्तु र सेवाहरूको गुणस्तर परीक्षण (Quality Audit) र गुणस्तर प्रमाणीकरण (Quality Cerification) गर्ने ।
-- सेवा क्षेत्रहरूको संस्थागत विकास, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता प्रवद्र्धन, व्यवसायीकरण (Commercialization) गर्ने ।
-- देशभित्र Business Cluster हरूको विकास गर्ने ।
-- आयात प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु/सेवाको खोज विकास र उत्पादन ।
-- आयत/निर्यातको सञ्चालन लागत (Operation Cost), पारवहन खर्च र Transportation Cost घटाउने उपायहरूको खोजी गर्ने ।
-- व्यापार सम्बद्ध कानूनहरू जस्तै प्रतिस्पर्धा सम्बन्धी कानूनको पालना, बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी कानूनको पालना गर्ने गराउने।Anit–Dumping law को तर्जुमा र
कार्यान्वयन।
-- तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा FDI र NRN को लगानी भित्र्याउने, त्यसको लागि आवश्यक कार्यविधि र प्राथमिकता निर्धारण ।
विशेषताहरू
-- अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा निर्यात प्रवद्र्धनलाई महत्वव
-- Comparative
benefit का क्षेत्रहरूको खोज, विकास र उपयोग
-- आर्थिक विकास र गरिबी निवारणमा सहयोग पु¥याउने प्रतिबद्धता
-- आयतलाई निर्यात व्यापार वृद्धितर्फ आबद्ध गर्ने कुरामा जोड
-- निर्यातजन्य वस्तुको गुणस्तर र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउने ।
व्यापार उदारीकरणको सन्दर्भमा नेपालले गर्नुपर्ने कार्यहरूः
– तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरू जस्तैः कृषि, जलविद्युत, पर्यटन क्षेत्रको विकासलाई बढाउने ।
– सबै प्रकारका व्यापार अवरोध (Trade barriers)
हरूलाई हटाउन वा न्यूनीकरण गर्न ध्यान दिने ।
– व्यापारिक वस्तुहरू खासगरी निर्यात गरिने वस्तु वा सेवाको गुणस्तर
अभिवृद्धिमा जोड दिने र गुणस्तर प्रमाणीकरण गर्ने ।
– निर्यात योग्य वस्तुको अन्तर्राष्ट्रिय प्रचार प्रसारका लागि आर्थिक
कुटनीतिको परिचालन गर्ने ।
– कारोवार लागत (Transaction cost) र यातायात खर्च (Transportation Cost) घटाउन प्रयास गर्ने र मूल्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक
बनाउने ।
– देशभित्र सबै प्रकारका Syndicate र Cartelling को अन्त्य गरी वस्तु र सेवाको प्रतिस्पर्धात्मक बजार पहुँच स्थापित
गर्ने ।
२.७.२ बजार उदारीकरण
अर्थतन्त्रमा
सरकारको नियन्त्रणात्मक भूमिकालाई प्रतिस्थापन गरी प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणको सिर्जनाद्वारा
निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा (Private secter
led) अर्थव्यवस्थाको सञ्चालन गर्ने पद्धति नै खुल्ला बजार
अर्थतन्त्र हो ।
उत्पादन, उपभोग, लगानी, श्रम र प्रविधिको स्वतन्त्र परिचालन गरी अर्थतन्त्रलाई स्वचालित र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने
पद्धति हो । यसमा सरकार प्रवद्र्धनात्मक, सहजकर्ता र वातावरण निर्माणकर्ताको भूमिकामा रहन्छ । अर्थतन्त्रलाई सरकारले
नभई बजार व्यवस्था (Market Mechanism) र अदृष्य हातहरू (Invisible hands) ले सञ्चालन गर्दछन् । राज्य आर्थिक भूमिकामा नरही सामाजिक भूमिकामा
बढी रहन्छ ।
नेपालमा बजार उदारीकरण
बैकिड्ड मौद्रिक
– १९८६ मा SAP बाट सुरुवात खुल्ला ब्याजदर र बजारद्वारा निर्धारित विनिमयदर अवलम्बन
।
– चालु खाता पूर्ण परिवर्थ गरेको ।
– विदेशी लगानीमा बैङ्कहरू खोल्न दिइएको ।
– विदेशी बैङ्कहरूले नेपालमा शाखा खोल्न पाउने व्यवस्था गरिएको ।
सार्वजनिक वित्त
– भन्सारका दरहरू घटाइएको ।
– आद्योगिक व्यापारिक क्षेत्रमा प्रदान गरिएका सहुलियतहरू कटौती गरिएको
।
– सरकारी अनुदानमा कटौती । सरकारी संस्थान निजीकरणको प्रक्रिया शुरु
गरिएको ।
औद्योगिक क्षेत्र
– लाइसेन्स प्रथाको खारेजी (De-Licencing)
– उद्योगमा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण हुन सक्ने गरी नीतिगत
तथा कानूनी व्यवस्था गरिएको ।
– सरकारी उद्योगहरूको निजीकरण
व्यापारिक क्षेत्र
– Open
General Licence (OGL) प्रथाको खारेजी गरी
व्यापारमा सबैको पहुँच र सहभागिता सुनिश्चित गरिएको ।
– सेवा व्यापार खुल्ला गरिएको ।
– व्यापारमा विदेशी लगानी प्रवद्र्धन भएको ।
– विदेशी मुद्रामा खाता खोल्न पाउने । (व्यापारिक प्रयोजनका लागि)
व्यवस्था ।
WTO र खुल्ला बजारमुखी अर्थतन्त्र
– प्रतिस्पर्धात्मक व्यापार व्यवस्था–व्यापारिक सहयोग निरुत्साहन
– कोटा प्रथाको अन्त्य/MFN को अवधारणा ।
– अन्तरदेशीय लगानी प्रवद्र्धन र सेवा व्यापार विस्तार
– Intellictual
property Right को अवधारणा विकास ।
– अनुदानमा कटौती
– समानतामा आधारित व्यापार व्यवस्था
– व्यापारिक संरक्षणको अन्त्य ।
Globalization र खुल्ला बजार अर्थतन्त्र
– एक देशको उत्पादन अर्को देशमा (Market Acess) पुग्ने अवस्थाको सिर्जना भयो ।
– एक देशको श्रमिक अर्को राष्ट्रमा (Labour Access) गएर श्रम गर्न सक्ने ।
– एक देशको लगानी सम्भाव्यताको आधारमा अन्यत्र लगानी गर्न सक्ने
अवस्थाको सिर्जना ।
– Continental
उपभोगको अवस्था ।
Open market
economy का फाइदा
– उत्पादन र लगानीमा वृद्धि ।
– प्रतिस्पर्धात्मक बजार र उपभोक्ता हित Consumer sovereignty)
– Consumer
Choice को अवस्था
– निजी क्षेत्रको संस्थागत विकास (Corporate
development)
– सरकारको लगानी सामाजिक क्षेत्रमा प्रवद्र्धन हुने ।
– रोजगारी सृजना ।
– Economic
Democracy प्रवद्र्धन हुने ।
– कुशलता र प्रभावकारिता अभिवृद्धि हुने ।
– वस्तु र सेवाको गुणस्तरीयता वृद्धि हुने ।
– Non
performing sector मा लगानी घट्ने ।
– सरकारको राजस्व वृद्धि हुने ।
– अन्तर्राष्ट्रिय लगानी अभिवृद्धि गर्न सकिने ।
– Positive
balance of payment कायम हुने ।
कमजोर पक्षहरू (Weaknessess)
– सानो Economy भएको राष्ट्रमा निजी क्षेत्रले मात्र सम्पूर्ण आर्थिक आवश्यकता पूरा
गर्न सक्दैन ।
– सीमित उद्यमी–व्यवसायीको मूल्य मिलोमतो (Cartelling) हुनसक्छ । भइरहेको छ ।
– साना र कम लगानीका उद्योग व्यवसाय Collapse हुनसक्छन्
– सरकारको भूमिका र विश्वसनीयता कम हुने ।
– उपभोगवादी संस्कृति बढ्छ ।
– Social
justice प्रवद्र्धन हुँदैन । गरीब–धनी बीच खाडल बढ्ने संम्भावना रहन्छ ।
नेपालले अवलम्बन गरेको नीति
– संविधानको निर्देशक सिद्धान्त धारा ३४ मा सार्वजनिक निजी उद्यमलाई
प्रोत्साहन र प्राथमिकता ।
– देशको विकासको लागि स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिई वैदेशिक पूँजी र
प्रविधि आकर्षित गर्ने (धारा ३५)
– सरकारी, सहकारिता र निजी क्षेत्रको माध्यमबाट मुलुकमा अर्थतन्त्रको विकास
गर्ने नीति (धारा ३५)
– आर्थिक समृद्धिका लागि निजी तथा सहकारी क्षेत्रको भूमिका प्रभावकारी
बनाउने । (आन्तरिम योजना)
– सरकार निजी क्षेत्र सहकार्य (अन्तरिम योजना)
– प्रतिस्पर्धाद्वारा मूल्य निर्धारण, मूल्य मिलेमतो निरूत्साहित र दण्डनीय (प्रतिस्पर्धा तथा बजार
व्यवस्था ऐन)
– विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०५० ले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणका
लागि खुल्ला गरेको ।
– गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐनले ल्च्ल् हरूले नेपालमा लगानी गर्न
सक्ने गरी सुविधा र सहुलियत प्रदान गरेको ।
२.७.३ श्रम उदारीकण (Liberalization on labour relation)
परिचयः
श्रम सम्बन्ध (Labour relation) को विषयमा खुल्ला, उदार र बजारमुखी अवधारणाको अवलम्बन नै श्रम उदारीकरण हो । उदारवादी व्यवस्थामा
प्रतिस्पर्धालाई महत्वव दिइने गरिन्छ । माग र आपूर्ति बजारबाट निर्धारण हुन्छ, श्रमिकका लोकतान्त्रिक अधिकारहरू स्थापित गरिन्छ । यिनै पक्षहरू हुन श्रम
उदारीकरण ।
श्रम उदारीकरण अन्तरगत निम्न पक्षहरू पर्दछन्:
१. श्रम स्वतन्त्रताः
कुनै पनि
नागरिकलाई आफुलाई मनपरेको पेशा वा रोजगार गर्ने संविधान प्रदत्त अधिकार छ जुन मौलिक हक अन्तर्गत
पर्दछ । मानिसको श्रम गर्न पाउने स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्न पाइदैन, यद्यपि यसका कानूनी शर्तहरू हुनसक्छन् । कुनै संघ, संगठन वा संस्थामा श्रमको लागि आवेदन गर्न, श्रम बापतको पारिश्रमिक प्राप्त गर्ने र श्रम
छाड्ने अधिकार एवं स्वतन्त्रता पनि श्रम उदारीकरण अन्तरगत पर्दछ ।
२. माग र आपूर्तिमा बजार प्रणाली
श्रमिकहरूको माग
र आपूर्ति बजार प्रणालीले गर्दछ । कुनै कम्पनीले वा संस्थाले कस्तो योग्यता, अनुभव, दक्षताको कति श्रमिक प्राप्त गर्ने भन्ने अधिकार राख्दछ । श्रमिकको
क्षमता, दक्षता, उसले अपेक्षा गर्ने एबथ र बजारमा श्रमको
उपलब्धताका आधारमा श्रमिकको नियुक्ति कार्यविभाजन, परिश्रमिक निर्धारण हुन्छ । उपयुक्त श्रमिकलाई राख्ने र अनुपयुक्तलाई हटाउने (Hire and fire) हुनसक्छ ।
३. ज्यालादार निर्धारणमा बजारको भूमिका
श्रमिकको
ज्यालादरमा हस्तक्षेप हुन हुँदैन । यद्यपि सरकारले श्रमिक हितका लागि न्यूनतम ज्याला निर्धारण
गर्न सक्दछ । श्रमिकको दक्षता उत्पादन क्षमता, श्रमिकको उपलब्धताका आधारमा कम्पनी वा संस्थाहरूले प्रतिस्पर्धात्मक ज्यालादर
निर्धारण गर्न सक्दछन् ।
४. अन्तर्राष्ट्रिय खुल्लापन
विश्वव्यापीकरणको
प्रक्रियामा श्रम क्षेत्र समेत आबद्ध रहेको छ । एक देशको श्रमिक अर्को देशमा गएर श्रम
गर्न सक्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ । WTO को अवधारणा अनुसार श्रम पनि सेवा व्यापार (Service Trade) भएका कारण कुनैपनि देशले श्रमका लागि आफ्नो देशलाई खुल्ला राख्नुपर्दछ ।
श्रमिकहरू बजारको माग अनुसार एक अर्को राष्ट्रमा सेवा दिन सक्दछन् ।
५. ट्रेड युनियन अधिकार
ट्रेड युनियन
अधिकार पनि श्रम उदारीकरण अन्तरगत पर्दछ । श्रमिकहरूको democratic rights हो Trade union ।श्रमिकहरूलाई संगठित हुने र त्यस मार्फत सम्मानको अधिकार, समान ज्यालाको अधिकार, उपयुक्त कार्यस्थलमा काम गर्ने अधिकार, सम्मानको अधिकारका लागि आवाज उठाउने छुट हुन्छ । श्रमिकहरूको संरक्षण गर्ने, हित प्रवद्र्धन गर्ने, श्रमिकहरूको नैतिकता एवं आचरण प्रवद्र्धनका लागि
पनि ट्रेड युनियनको भूमिका हुन्छ ।खुल्ला अर्थ व्यवस्थामा ट्रेड युनियन अधिकारलाई
महत्ववपूर्ण मानिन्छ।
६. सामूहिक सौदावाजी
श्रम उदारीकरणको
अर्को पक्ष सामूहिक सौदाबाजी Collective bargaining पनि हो । श्रमिकहरूले उनीहरूको परिश्रमिक, सुविधा, स्वास्थ्य उपचार, बीमा, सामाजिक सुरक्षा जस्ता श्रमिक हितका विषयमा व्यवस्थापनसँग माग राख्न पाउने, माग पूरा नभएमा हड्ताल गर्न समेत पाउने अधिकार रहन्छ । श्रमिक र
व्यवस्थापकबीच वार्ता, छलफल एवं संवादको माध्यमबाट श्रमिकका समस्याको समाधान गर्ने उदारवादी लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई
अवलम्बन गरिएको हुन्छ
नेपालमा श्रम उदारीकरणको अवस्था
नेपालको अन्तरिम
संविधान, २०६३ को धारा ३० मा प्रत्येक कामदार र कर्मचारीलाई उचित श्रम अभ्यासको हक हुनेछ
भन्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम प्रत्येक कामदार र कर्मचारीलाई आ–आफ्नो हित रक्षाको निमित्त टे«ड युनियन खोल्ने, संगठित हुने र सामूहिक सौदाबाजी गर्ने हक हुनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ । उपर्युक्त संवैधानिक व्यवस्थाहरू
श्रम क्षेत्रलाई उदार बनाउने अवधारणाबाट प्रेरित रहेका छन् ।
– श्रमिकहरूको कार्यघण्टा, विदा, नाबालकको हित, बालश्रम प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था, श्रमिकले पाउने सुविधाका विषयमा श्रम ऐन, २०४८ ले कानूनी व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी श्रमिक, व्यवस्थापन र सरकारलाई औद्योगिक सम्बन्धका
पक्षहरूको रूपमा उल्लेख गरिएको छ । श्रम सम्बन्धलाई कानूनीरूप दिने र श्रमिकका समस्या समाधान आपसी अन्तसंवाद
बाट हुने उदारवादी व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।
– ट्रेड युनियन ऐन, २०४९ मा मजदूरहरूको पेशागत हक हितको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्ने अभिप्राय रहेको छ ।
कामदार र व्यवस्थापक बीच सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्ने विषयलाई महत्वव दिइएको देखिन्छ ।
– श्रम सम्बन्धी नीतिमा विभेदरहित, सुरक्षित, मर्यादित श्रम सम्बन्धका माध्यमबाट अर्थव्यवस्थालाई सुदृढ गर्दै गरिबी निवारण गर्ने
विषय उल्लेख गरिएको देखिन्छ ।
श्रम उदारीकरणभित्र निम्न कुराहरु पर्दछन् :
– विभेद रहित श्रम सम्बन्ध
– श्रम गर्ने स्वतन्त्रता
– श्रमिकको माग र आपूर्ति बजार प्रणालीद्वारा हुने,
– बजार व्यवस्था र प्रतिस्पर्धात्मक आधारमा श्रमिकको न्यूनतम ज्याला
निर्धारण हुनसक्ने व्यवस्था ।
– श्रमिकको Hire and fire हुनसक्ने
– श्रमिकहरूको Trade union अधिकार र Collective Bargaining को अधिकार रहने ।
–सरकार, व्यवस्थापक र श्रमिकको त्रिपक्षीय समझदारी बाट श्रम क्षेत्रका समस्या
समाधान गर्ने लोकतान्त्रिक प्रणाली
– श्रमका लागि अन्तर्राष्ट्रिय खुल्ला बजार व्यवस्था
– श्रम सम्बन्धी व्यवस्था कानूनद्वारा निर्धारण ।
नेपालमा श्रम उदारीकरणको सम्बन्धमा देखा परेका चुनौती
– श्रमिकहरूको राजनीतिक आवद्धता र Ideology मा आधारित श्रम सम्बन्ध ।
– राजनीतिक Backing का कारण व्यवस्थापक माथि अनुचित दबाब । सामूहिक सौदाबाजीलाई बेवास्ता
– उद्योग र व्यवसायमा काम नगर्ने ‘राजनीतिक श्रमिक’को श्रम सम्बन्धमा निर्णयक भूमिका ।
– श्रमिकलाई Fire गर्न नसकिने, Trade Union बाट दबाब सिर्जना हुने । उद्योगको अवस्था कमजोर भएपनि श्रमिक हटाउन
नसक्ने अवस्था ।
– बेरोजगारीका कारण श्रमिकहरूको ज्यालामा bargaining power न्यून रहने अवस्था पनि छ
। बजार संयन्त्रले काम गर्दैन
– अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी श्रमिकको अभाव/दक्ष श्रमिक
आपूर्ति हुन नसकेको अवस्था ।
श्रम उदारीकरण खुल्ला र उदारवादी अर्थ व्यवस्थाकै एक अंग हो । श्रमिक
क्षेत्रमा देखिएका राजनीतिक हस्तक्षेप, दबाबको सिर्जना, श्रमिक व्यवस्थापक असामञ्जस्यता, श्रमिकका सुविधाहरूको अपर्याप्तता, जीवन निर्वाह हुन नसक्ने परिश्रमिक सबै चुनौतीका रूपमा रहेका छन् । श्रमिक व्यवस्थापकबीच
हार्दिक सम्बन्ध, सामूहिक सौदाबाजी प्रणाली राजनीतिक अहस्तक्षेपले नै श्रम उदारीकरण कायम राख्न मद्दत पुग्ने
देखिन्छ ।