Econmic Diplomacy

आर्थिक कुटनीति (Economic Diplomacy)

परिचयः

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको माध्यमबाट देशको आर्थिक विकासमा योगदान गर्न सरकारी एवं निजी क्षेत्रबाट गरिने प्रयत्न नै आर्थिक कुटनीति हो । परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानले आर्थिक कुटनीतिको परिचय दिँदै Economic diplomacy is essentially a process of mainstreaming economic dimension in to our foreign policy perspective with the objectives of further promotion of ecomomic interest with the co–operation of the outside word through well informed negotiation. भनेको छ । यसैले आर्थिक कुटनीति भन्नाले बाह्य विश्वसँग आपसी आर्थिक कुटनीति कुनैपनि राष्ट्रले आफ्नो आर्थिक हित प्रवद्र्धन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय एवं सहयोगी राष्ट्रसँग स्थापित गर्ने सम्बन्धको महत्ववपूर्ण आयाम पनि हो । 

आर्थिक कुटनीतिमा विदेशस्थित राजदूत/राजदूतवास, महावाणिज्य, दूत/दूतावास अवैतनिक वाणिज्यदूतहरूलाई परिचालन गरी देशको आर्थिक वातावरण, लगानीका अवसर, व्यापार व्यवस्था, पर्यटनका सम्भावना जस्ता आर्थिक क्षेत्र सम्बन्धी विषयमा प्रचार–प्रसार गर्न, विभिन्न मञ्चमा प्रस्तुती गर्न, द्विपक्षीय वा क्षेत्रीय वार्ताहरूमा कुरा उठाउन लगाइन्छ । 

यसैगरी निजी क्षेत्रले समेत अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रचार प्रसार गर्ने, व्यापार मेला, पर्यटन मेलाहरू आयोजना गर्ने, विदेशी निजी क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूसँग संवाद गर्दै आर्थिक कुटनीतिको प्रवद्र्धन गर्दछन् ।

 Political vs economic relation 

आजको संसारमा Political vs economic realtion का अवधारणा विकास भइरहेको छ । परम्परागतरूपमा राजनीतिक दर्शन र एकरूपताका आधारमा सम्बन्धहरू रहन्थे । पूँजीवादी र समाजवादी राष्ट्रहरूको छुट्टाछुट्टै network थियो । तर आजभोलि राष्ट्रहरूबीच व्यापार, लगानी र आर्थिक सहकार्यको आदान प्रदान बढेको छ । आर्थिक सम्बन्धले नै राष्ट्रहरूबीच घनिष्ठता बढ्छ । विपरित राजनीतिक प्रणाली भएका अमेरिका र चीन बीचको सम्बन्ध व्यापार र लगानीकै कारण दरिलो बनेको छ । विगतका राम्रो सम्बन्ध नरहेको भारत र अमेरिका बीचको सम्बन्ध व्यापार र लगानीकै कारण हार्दिक बन्न थालेको छ । 

 Single vs mutual Concern 

विगतका कुटनीतिको विषय State को मात्र सरोकारको विषय मानिन्थ्यो । कुनै देशसँग सम्बन्ध राख्ने, त्यस देशबाट सहायता प्राप्त गर्ने र राजनीतिक सम्बन्ध कायम गर्ने विषयमा केन्द्रित थियो कुटनीति । आजभोलि कुटनीति State affairs मात्र बनेन । निजी क्षेत्रको पनि चासोको विषय बन्यो । उद्योग, व्यापार, लगानी, पर्यटन जस्ता क्षेत्रबाट लाभ प्राप्त गर्न निजी क्षेत्रको रुचि झनै बढ्यो ।त्यसैले आर्थिक कुटनीति राज्यमा सरकार र निजी क्षेत्र दुवैको सामूहिक चासो (Mutual Concern) को विषय बनेको देखिन्छ । 

One way vs two way benefits

धनी र विकसित देशहरूले गरीव राष्ट्रलाई सहयोग गर्ने oneway प्रणालीमा आधारित थियो कुटनीति । आर्थिक कुटनीतिको अवधारणाले mutual benefits लाई महत्वव दियो । आर्थिक लाभहरू दुवै पक्षले प्राप्त गर्न सक्ने गरी कुटनीतिक प्रयासहरू विकास र विस्तार हुन थाले

 आर्थिक कुटनीतिको महत्व 

–              देश विकासका लागि आवश्यक वैदेशिक लगानी परिचालन गर्न, 

–              देशको आवश्यकताका आधारमा वैदेशिक सहायता (अनुदान, ऋण, प्राविधिक/वस्तुगत सहायता प्राप्त गर्न 

–              अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रवद्र्धन गरी व्यापारबाट लाभ प्राप्त गर्न

–              देशभित्र पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न, बढी आय भएका मुलुकहरूका पर्यटक भित्र्याउन । 

–              अन्तर्राष्ट्रिय रोजगारी बढाउन । विदेशमा बस्ने आफ्ना देशका नागरिकहरूको हित प्रवद्र्धन गर्न । 

–              अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र साधन अभिवृद्धि गरी राष्ट्रको पहिचान अभिवृद्धि गर्न । आर्थिक विकासको लागि अन्तर्राष्ट्रिय linkage बढाउन

–              अन्तर्राष्ट्रिय जगतसँग आर्थिक अन्तर निर्भरता (inter–dependency) अभिवृद्धि गर्न । 

 नेपाल र आर्थिक कुटनीति

– नेपालले विश्व अर्थ व्यवस्थाबाट तुलनात्मक तथा प्रतिस्पर्धी लाभ लिनको लागि आर्थिक कुटनीतिलाई अवलम्बन गरेको छ । संसारबाट isolate भएर रहन सक्ने अवस्थामा नेपाल छैन । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, सहयोग र साझेदारीबाट आर्थिक विकास गर्ने चाहना नेपालको हो ।  

– नेपालले अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३५(२२) मा छिमेकी मित्र राष्ट्रहरू र संसारका अरु सबै मुलुकहरूसँग आर्थिक सामाजिक एवं अन्य क्षेत्रमा समानताको आधारमा सहयोगात्मक सुसम्बन्ध कायम गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको देखिन्छ । यसबाट नेपाल आर्थिक रूपले समेत संसारका अन्य देशहरूसँग सुसम्बन्ध कायम राख्न चाहने प्रष्ट देखिन्छ । 

– नेपालले सन् १९५१ देखि नै वैदेशिक सहयोग प्राप्त गर्न थालेको हो र विश्वसँगको आर्थिक सम्बन्ध सन् ६० को दशकमा झाँगिएको देखिन्छ

– १९९० मा नेपालको खुल्ला र उदारवादी अर्थ व्यवस्थालाई आत्मसात गरेपछि विश्वस्तरमा सम्बन्धहरू बढेर आर्थिक सम्बन्ध अझ फराकिलो हुँदै आएको हो । 

– सन् १९९६ मा आर्थिक कुटनीतिलाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले पूर्व परराष्ट्र सचिव उद्धवदेव भट्टको संयोजकत्वमा High Level task force (HLTF) को गठन भयो, जुन आर्थिक कुटनीतिको अध्ययन र अभ्यासका क्रममा औपचारिक रूपमा गठन भएको थियो । 

– HLTF कै सिफारिशमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मञ्च (International Business Forum गठन गरियो जसमा निजी क्षेत्रको समेत सहभागिता रहने भयो । Economic diplomancy मा private sector को Representation लाई महत्वव दिइयो । 

– परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तरगत आर्थिक सम्बन्ध तथा समन्वय महाशाखा (Economic Relations and Co-ordination Division) को स्थापना र निजी क्षेत्रसँग समन्वयात्मक रूपले कार्य गर्न थाल्यो । 

– सन् २००२ मा पूर्व राजदूत बद्री प्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा Policy Study Group गठन गरियो । यस समूहले आर्थिक कुटनीतिले पारेका प्रभावको अध्ययन गर्नुका साथै नेपालको आर्थिक लाभका क्षेत्रमा राखिएको उद्देश्य पूरा भए–नभएको अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी पाएको थियो । यसैको सिफारिशमा परराष्ट्र मन्त्रालयमा : Multilateral Economic Affiars Division (MEAD को स्थापना भयो र पहिलेको ERCD लाई Replace गर्योक । 

– सन् २००६ मा पूर्व परराष्ट्र सचिव मुरारीराज शर्माको संयोजकत्वमा High lavel Task force  गठन भयो । यसले निम्न कार्यहरू अघि बढाउन सिफारिस गर्यो :– 

** नयाँ विदेश नीतिको तर्जुमा, जसबाट राष्ट्रको वैदेशिक उद्देश्य र प्राथमिकता प्रष्ट हुन सकोस् । 

** आर्थिक सम्बन्ध कायम गर्नुपर्ने कुटनीतिक र कर्मचारीलाई आर्थिक कुटनीति सम्बन्धी तालीम प्रदान गर्ने । 

** राजदूतहरूले आर्थिक कुटनीतिको सन्दर्भमा अवलम्बन गर्नुपर्ने कार्य जिम्मेवारी (Term of reference) तयार गर्ने । 

** निजी क्षेत्रका उद्योग–व्यवसाय सम्बन्धी छाता संगठनहरूलाई व्यापार, पर्यटन, लगानी जस्ता विषयमा राजदूतावास र वाणिज्य दूतावासहरूलाई सूचना उपलब्ध गराउन प्रोत्साहित गर्ने । 

** आर्थिक कुटनीति सम्बद्ध मन्त्रालयहरूबीचमा अन्तरनिकाय समन्वय र सहयोग आदन–प्रदान गर्ने र नियमित छलफल गर्ने ।

 तेह्रौं योजनाको आधारपत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र द्धिपक्षीय सम्बन्धहरू सुदृढ गरी आर्थिक विकासमा टेवा पु¥याउने र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धबाट आर्थिक विकासमा टेवा पु¥याउने उद्देश्य लिएको देखिन्छ ।

विद्यमान अवस्था 

– परराष्ट्र मन्त्रीको अध्यक्षतामा अर्थ,उद्योग,वाणिज्य, उर्जा, श्रम, पर्यटन मन्त्री र रा.यो.आ.का उपाध्यक्ष रहेको आर्थिक कुटनीति परिचालन सम्बन्धी उच्चस्तरीय समिति रहेको।

– परराष्ट्र सचिवको संयोजकत्वमा उल्लिखित मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य महासंघ, चेम्बर अफ कमर्स, व्यापार प्रवद्र्धन केन्द्र, समेत रहेको बहुपक्षीय सम्बन्ध समिति रहेको । 

– निजी क्षेत्रका संघ–संगठनहरूले विदेशमा प्रचार–प्रसार, Trade fair, Tourism fair सञ्चालन गरिरहेको । नेपाल पर्यटन बोर्ड (NTB) ले विभिन्न देशमा पर्यटन प्रचार प्रसारका लागि मेला (fair) आयोजना गर्ने वार्षिक कार्यतालिका नै तयार गरेको । 

– विदेशमा रहेका नेपाली राजदूतावास, महावाणिज्यदूतहरूलाई आर्थिक कुटनीति सम्बन्धी orientation प्रदान गर्ने गरिएको । 

– विदेशमा रहेका श्रमिकहरूको समस्या समाधानमा सहयोग गर्न केही देशका राजदूतावासमा श्रम सहचारीको व्यवस्था गरिएको । 

 हालका समस्या/चुनौती 

–लगानीको उचित वातावरण नभएको । नेपाली वस्तु वा सेवाको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता नभएका कारण लगानी र व्यापार विस्तारमा कठिनाई

–सीमित देशहरूमा मात्र कुटनीतिक नियोग रहेको अवस्था । कुटनीतिक नियोगहरूमा सीमित जनशक्ति र विषयवस्तुको कम ज्ञानको अवस्था

–कुटनीतिक नियोगहरूले अन्तर्राष्ट्रिय प्रचारप्रसार गर्न साधन स्रोतको कमी, विभिन्न स्थानमा पुग्न वा पहुँच कायम गर्न कठिनाई । 

–आर्थिक क्षेत्र सम्बन्धी विषयमा कुटनीतिक निकाय र अन्य मन्त्रालय तथा निजी क्षेत्रसँग समन्वय र सूचना आदनप्रदान न्यून मात्र रहने । 

–निजी क्षेत्रको अन्तर्राष्ट्रिय प्रचार प्रसार गर्न, विदेशमा गोष्ठी सेमिनार गर्ने सामथ्र्यको कमी/सानो अर्थतन्त्र भएका कारण बढी खर्च गर्न नसक्ने ------राजदूत, वाणिज्यदूतहरूमा Diplomatic Capacity भन्दा राजनीतिक भागवण्डामा कार्यकर्ता नियुक्ति गर्ने प्रवृत्ति, जसले आर्थिक कुटनीतिको विषयमा नै खास जानकारी राखेका हुँदैनन् ।आर्थिक कुटनीति (economic diplomacy) लाई नेपालले विगत लामो समय देखि महत्वव दिँदै देशको अर्थतन्त्रको सबलीकरणमा योगदान दिन सक्ने माध्यमका रूपमा हेरिएपनि यसको प्रभावकारिता भने न्यून रहेको बुझ्न सकिन्छ ।